मराठी भाषा परीक्षा लागू करण्याचे प्रयोजन, तिचे स्वरुप व कार्यपद्धती याविषयीची वस्तुस्थिती प्रथम समजून घेणे आवश्यक असल्याने, या प्रकरणात मराठी भाषा परीक्षेच्या प्रारंभापासूनची सद्यस्थिती सादर केली आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 345 अन्वये मराठी भाषेस राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला असून भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत राजभाषा म्हणून मराठी भाषेचा समावेश करण्यात आला आहे. 1 मे, 1960 रोजी भाषिक राज्य पुनर्रचनेनंतर मराठी ही महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा असेल व शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्यात येईल असा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 हा कायदा संमत करण्यात आला. या अधिनियमाच्या कलम 4 अन्वये तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार काही वर्जित प्रयोजने वगळता, संपूर्ण शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करणे अनिवार्य केले आहे.

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 च्या तरतुदीनुसार दि.01 मे, 1966 पासून वर्जित प्रयोजनेवगळता संपूर्ण शासकीय कामकाजात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने, मराठी भाषा विषयक लेखन, वाचन, आकलन, संभाषण व भाषण ही मूलभूत भाषिक कौशल्ये संपादन करण्याच्या दृष्टीने, अमराठी भाषिक राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारी/अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण व परीक्षा या माध्यमातून मराठी भाषा विषयक कौशल्ये व क्षमता विकसित करण्याची योजना शासनाने सुरू केली होती.

मराठी भाषा विषयक परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीने, शासन निर्णय क्र.मभाप-1567/1729-, दि.03 ऑगस्ट, 1967 अन्वये राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा नियमावली तयार केली होती व ती दि.15 ऑगस्ट, 1967 पासून लागू केली होती. या नियमावलीद्वारे राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा निम्न स्तर व उच्च स्तर अशा दोन परीक्षा विहित केल्या होत्या. तसेच, शासन निर्णय क्र.-मभाप-1569/20990-, दि.21 जून, 1987 यान्वये अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा नियम केले होते व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी देखील दि.15 ऑगस्ट, 1969 पासून मराठी निम्न स्तर व उच्च स्तर अशा दोन परीक्षा विहित केल्या होत्या.

वर्जित प्रयोजनांखेरीज संपूर्ण शासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा सक्षमपणे व प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांनी मराठी भाषा विषयक कौशल्ये व क्षमता प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मभाप-1368/45456-, दि. 3 ऑगस्ट, 1968 अन्वये, राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी मराठी भाषा परीक्षा विहित करण्यात आली या नियमान्वये शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी, नियुक्त झाल्यापासून दोन वर्षांत निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे व त्यानंतर दोन वर्षांत उच्चस्तर मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच अखिल भारतीय सेवतील जे अधिकारी मसुरी येथील राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीतील (National Academy of Administration), त्यांच्या प्रशिक्षण काळात मराठी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील त्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे. तसेच अखील भारतीय पोलीस सेवेतील जे अधिकारी माऊंटअबू येथील राष्ट्रीय पोलीस अकादमीतील (National Police Academy,Abu) त्यांच्या प्रशिक्षण काळात मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील त्यांना दि. 29 नोव्हेंबर, 1973 च्या शासन निर्णयान्वये राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षेतून नुसार सूट देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत वरील पैकी कोणतीही परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक वेतनवाढी रोखण्याची तरतूद या नियमान्वये केलेली होती.

दिनांक 21 जून, 1969 च्या शासन निर्णयान्वये एखादा अराजपत्रित वर्ग 3 कर्मचारी विहित मुदतीत मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्या मुदतीच्या समाप्तीनंतर तो, ती परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता समाप्त होईपर्यंत त्याच्या वेतनवाढी रोखण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

शासन निर्णय, क्रमांक मभाप-1567/1729-, दिनांक 3 ऑगस्ट, 1967 अन्वये, मराठी भाषा परीक्षेच्या संबंधात नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीनुसार एतदर्थ मंडळाच्या उच्चस्तर व निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षेचा दर्जा, अनुक्रमे माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडळाच्या उच्चस्तर व निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षेच्या समकक्ष ठेवण्याची आणि राज्य माध्यमिक शालांत परीक्षा मंडळ, मराठी भाषा परीक्षेसाठी वेळोवळी जो अभ्यासक्रम निश्चित करील तोच अभ्यासक्रम या परीक्षांसाठी निश्चित करण्याची तरतूद केली.

तसेच,सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 21 जून, 1969 च्या शासन निर्णयाच्या निकषांप्रमाणे पडताळणी करण्यास अधीन राहून, मातृभाषा मराठी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना तसेच सेवा प्रवेश नियमानुसार नियुक्तीसाठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असण्याची पात्रता असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील एतदर्थ मंडळाच्या विहित मराठी भाषा परीक्षेतून सूट देण्याची तरतूद शासन परिपत्रक, दिनांक 30 डिसेंबर, 1987 अन्वये करण्यात आली.

सुरूवातीला राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जात होत्या, परंतु शासन निर्णय क्र.-मभाप-1577/153/28, दि.10 सप्टेंबर, 1979 यान्वये राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या मराठी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळ, भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत घेण्यात येत आहेत.

दरम्यानच्या काळात या परीक्षेच्या संबंधातील सूट मिळण्याच्या तरतुदींमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर दि.30 डिसेंबर, 1987 च्या अधिसूचनेद्वारे राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या मराठी भाषा परीक्षेचे उपरोक्त नियम अधिक्रमित करून, “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (न्यायिक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी भाषा परीक्षा, नियम, 1987″ तयार करण्यात आले. हे नियम सध्या अंमलात असून

या नियमानुसार एतदर्थ मंडळामार्फत राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी भाषा निम्नस्तर व उच्चस्तर परीक्षा घेतली जाते. उपरोक्त नियमान्वये उच्चस्तर मराठी भाषा व निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षा या दोन्ही परीक्षांसाठी प्रत्येकी 100 गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असलेली लेखी परीक्षा व 50 गुणांची मौखिक परीक्षा लागू करण्यात आली. 100 गुणांच्या प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत किमान 50 गुण असलेल्या उमेदवारास लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची व मौखिक परीक्षेतील 50 गुणांपैकी किमान 25 गुण असलेल्या उमेदवारास, मौखिक परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या नियमान्वये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत 100 गुणांचा प्रथम भाषा मराठी विषय उत्तीर्ण असणाऱ्या अधिकाऱ्यास व कर्मचाऱ्यास एतदर्थ मंडळाच्या मराठी भाषा परीक्षेतून सूट देण्यात आली आहे तसेच या नियमाच्या नियम 4 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे अन्य अर्हता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना देखील मराठी भाषा परीक्षेतून सूट देण्याची तरतूद केलेली आहे. या नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांसाठी वर्षांतून दोन वेळा मराठी भाषा निम्नस्तर व उच्चस्तर परीक्षा आयोजित करण्यात येतात.

दि. 7 फेब्रुवारी, 2001 च्या शासन निर्णयानुसार जो शासकीय कर्मचारी किंवा अधिकारी शासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर एक उच्चस्तरीय किंवा निम्नस्तरीय विषय म्हणून मराठीसह माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल आणि ज्यास 50 टक्क्याहून कमी गुण मिळालेले नसतील अशा कर्मचाऱ्यास उच्चस्तर किंवा यथास्थिती, निम्नस्तर मराठी भाषा परीक्षेच्या प्रश्नपत्र क्र.1 मध्ये उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मंत्रालयीन विभागांसह राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांतील कर्मचारी व अधिकारी या परीक्षेला सतत बसतात. आज मितीस 4830 इतक्या कर्मचाऱ्यांनी /अधिकाऱ्यांनी मराठी भाषा उच्चस्तर परीक्षा व 8843 कर्मचाऱ्यांनी मराठी भाषा निम्नस्तर परीक्षा दिलेली आहे.

Skip to content