प्रस्तावना..

राजभाषा मराठीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

राज्यकारभाराची भाषा म्हणून मराठीचा संबंध यादवकालापर्यंत पोहोचतो. यादवकालातील मराठीतील शिलालेख व ताम्रपट त्याची साक्ष आहेत. याच कालावधीत संत ज्ञानेश्वर व संत तुकाराम यांसारख्या संतांच्या अभंगवाणीने मराठी भाषा समृद्ध व अमर होत होती. यादवकालीन राज्यकारभारातील मराठीची परंपरा पुढे मुसलमानी आमदानीत खंडित झाली व राज्यकारभारात फार्शी शब्दांचा मोठया प्रमाणात वापर होऊ लागला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापनेनंतर (इ.स.१६७४) स्वतःचा राज्याभिषेक शक सुरू केला. त्यांनी अष्टप्रधान मंडळ स्थापन केले व त्यांची संस्कृत पदनामे प्रचारात आणली. तसेच रघुनाथपंत हणमंते या मंत्र्याकरवी फार्शी शब्दांचे व काही मराठी शब्दांचे संस्कृत पर्याय देणारा ‘’राज्यव्यवहार कोश’’ तयार करून घेतला. त्यामध्ये सुमारे दीड हजार शब्दांचा विचार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे ‘’लेखनपद्धती’’ सांगणारी ‘’मेस्तके’’ व अधिका-यांच्या कामासंबंधातील नियम ‘’कानुजावते’’ तयार करण्यात आले. शिवकालातील या स्वभाषाभिमान परंपरेतूनच पुढील काळात कार्यालयीन पत्रव्यवहाराच्या पद्धती सांगणारा ‘’लेखनकल्पतरू’’ हा ग्रंथ निर्माण झाला.

पुढे पेशवे काळात मराठीवरील फार्शीचा प्रभाव कमी न होता तिला संस्कृत-फार्शी संकराचे स्वरूप प्राप्त झाले. १८१८ साली पेशव्यांची सत्ता पालटवून इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यावर संस्थानिकांनी पेशवेकालीन मराठीचे संस्कृत-फार्शी संकरित स्वरूप तसेच चालू ठेवले. त्यामध्ये इंग्रजी शब्दांचा भरणा झाला.

जत संस्थानात इ.स. १९३५ च्याही आधीपासून ‘’गॅझेट’’ या अर्थी ‘’राजपत्र’’ हा शब्द रूढ करण्यात आला होता. तो शिवकालीन राज्यव्यवहार कोशातील ‘’राजपत्रक’’ या शब्दातून घेतला असण्याची शक्यता आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारताच्या संविधान निर्मितीनंतर भाषावार राज्यनिर्मितीपूर्व भाषाविषयक धोरण राबवण्यात भारताच्या घटकराज्यांपैकी मध्य प्रदेश या घटकराज्याने आघाडी मारली. या घटक राज्याने हिंदी व मराठी या प्रादेशिक भाषांना ‘’राजभाषा’’ म्हणून घोषित केले. तसेच स्वतंत्र भाषा विभाग स्थापन केला; हिंदी व मराठी भाषा तज्ञांची एक समिती नेमली व राज्यकारभाराच्या परिभाषेचा अधिकृत ‘’प्रशासन शब्दकोश’’ निर्माण केला. भाषावार राज्यनिर्मितीपूर्व – मध्य प्रदेशात १९५३ पासून सुमारे तीन वर्षाहून अधिक काळ मराठी ही राजभाषा म्हणून प्रचलित होती. मध्य प्रदेशातील भाषा विभागाने वाक्प्रयोगांचा व वाक्यांशांचा संग्रह केला व ‘’प्रशासन शब्दावली’’ या नावाने चार पुस्तिका प्रसिध्द केल्या. तसेच कार्यालयीन टिप्पणी, मसुदे, आदेश, इत्यादींच्या नमुन्यांची मार्गदर्शिका नावाची पुस्तिकाही तयार केली. बडोदे संस्थानात ‘’श्रीसयाजीशासनशब्दकल्पतरू’’ हा अनेक भाषी प्रशासन कोश तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये इंग्रजी संज्ञांना संस्कृत, हिंदी, मराठी व गुजराती पर्याय देण्यात आले होते. राज्यकारभारातील मराठी भाषेची ही पार्श्वभूमी पुढे महाराष्ट्र राज्यात मराठीच्या विकासाला उपयोगी ठरली. (संदर्भ : शासनव्यवहारात मराठी, पृ. ७८)

भाषा संचालनालयाची स्थापना

भाषावार प्रांत-रचनेची मागणी, भारताच्या संघराज्यातील अनेक राज्यांतून करण्यात येत होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मराठी भाषेची मागणी प्रकर्षाने पुढे आली. भारताच्या संविधानामध्ये अनुच्छेद ३४७ अनुसार राष्ट्रपतीला एखाद्या राज्यातील लक्षणीय प्रमाणातील लोकांकडून बोलल्या जाणा-या कोणत्याही भाषेला अधिकृतरीत्या राजभाषा म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद आहे. १ मे, १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतरावजी चव्हाण यांनी शासनाची जी महत्चाची धोरणे जाहीर केली त्यापैकी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभाराची भाषा मराठी राहील, हे एक धोरण होय. त्यानुसार राजभाषा मराठीचा शासन व्यवहारात वापर करण्याबाबतचे शासनाचे धोरण राबवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक ओएफएल-११५९बी, दिनांक ६ जुलै, १९६० अन्वये भाषा संचालनालयाची स्थापना केली. तसेच १९६६-६७ मध्ये अल्पसख्यांक भाषांना संरक्षण देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद येथे विभागीय (प्रादेशिक) कार्यालये उघडण्यात आली.

स्थूलमानाने भाषा संचालनालयातील कामकाजाचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करता येईल :-

शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी यादृष्टीने कार्यालयांची तपासणी व त्यांना मार्गदर्शन करणे.

राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण

सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.५ (महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४) अन्वये मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा प्राप्त झाला व तिची लिपी देवनागरी लिपी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. अशा रीतीने मराठी भाषा ही, वर्जित प्रयोजनांव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनांसाठी भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४५ मध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व शासकीय प्रयोजनांसाठी महाराष्ट्र राज्यात उपयोगात आणावयाची भाषा झाली. भारताच्या संविधानाच्या अनुसूची ८ मध्ये एकूण २२ भाषांचा निर्देश असून, त्या सूचीत ‘’मराठी’’ ही क्रमांक १३ वर दर्शविण्यात आली आहे. मराठी राजभाषा असल्याचे घोषित करणारा कायदा विधानमंडळात मंजूर होऊन दिनांक ११ जानेवारी, १९६५ रोजी महाराष्ट्र राजपत्रातून जाहीर झाला व तदन्वये मराठीचा राज्य कारभारात जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरले. राजभाषा मराठीविषयक शासनाचे धोरण राबवताना या धोरणामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो :-

१. आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विविध विषयावरील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा कोश तयार करणे, शासन व्यवहारासाठी आवश्यक परिभाषा घडविणे, शब्दावल्या तयार करणे.

२. केंद्गीय व राज्य अधिनियम, नियम यांचा मराठी अनुवाद करणे, तो मुद्गित स्वरूपात तसेच वेबसाईटवर जनतेला उपलब्ध करून देणे.

३. मराठी शुद्धलेखनाचा प्रसार करणे.

४. विधान भवन, उच्च न्यायालय व इतर कार्यालयांमधील अनुवादकांशी संवाद साधून संज्ञांमध्ये एकरूपता राखणे.

५. भाषातज्ञांच्या नामिकेमार्फत इंग्रजी व उर्दू या भाषांमध्ये मानधन तत्वावर अनुवाद करून देण्याची सोय करणे.

६. केंद्ग सरकार, महामंडळे इत्यादींकडून आलेले अहवाल इत्यादी अनुवादाचे काम मानधन तत्वावर करून देणे.

७. मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा व टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांसाठी आवेदनपत्रे व परीक्षांची वेळापत्रके, प्रश्नसंच वेबसाईटवरून उपलब्ध करून देणे.

८. टंकलेखन परीक्षा संगणकावर घेणे.

९. शासकीय कार्यालयांतून मराठीचा शंभर टक्के वापर होत असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी कार्यालयीन तपासण्या आयोजित करणे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे मराठीच्या विकासासाठी विविध क्षेत्रांचा शोध घेणे व नवनवीन उपक्रम राबविणे.

प्रशासनिक परिभाषा कोश व मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणे

मराठीचा शासन व्यवहाराची भाषा म्हणून विकास घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १९६० मध्ये सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत भाषा संचालनालयाची स्थापना केल्यानंतर मराठीतील नामवंत कोशकार, भाषातज्ञ, पत्रकार व समाजप्रबोधक यांचा अंतर्भाव असलेले एक भाषा सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले. या सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली शासन व्यवहारातील मराठीची जडणघडण करण्याचे काम सुरू झाले. विविध विषयातील शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीसाठी महाराष्ट्रामधील प्रत्येक विद्यापीठातील तज्ञ प्राध्यापक प्रतिनिधींचा अंतर्भाव असलेल्या उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या व त्यांच्या सहाय्याने परिभाषा निर्मितीचे काम करण्यात आले.

परकीय राजवटीचा अस्त झाल्यानंतरही शासकीय कामकाजातील इंग्रजी भाषेच्या वापरामुळे शासनयंत्रणा व सामान्य माणूस यांच्यामध्ये जो दुरावा निर्माण झाला होता तो नाहीसा करून आत्मीयतेची व विश्वासाची भावना निर्माण करणे अगत्याचे होते. त्यासाठी शक्य तितक्या लवकर प्रशासनात मराठीचा वापर सुरू करण्याचे शासनाचे धोरण होते. तसेच प्रादेशिक विविधता दूर करून, नेहमी वापरले जाणारे इंग्रजी पारिभाषिक शब्द, पदनामे व वाक्प्रयोग यांचे पर्यायी मराठी शब्द व पदनामे आणि वाक्प्रयोग यांत एकरूपता असणेही अत्यंत आवश्यक होते. त्यासाठी भाषा संचालनालयाने भाषा सल्लागार मंडळाच्या सल्ल्याने पदनाम कोश, प्रशासनिक वाक्प्रयोग, प्रशासनिक लेखन, वित्तीय शब्दावली आणि शासन व्यवहार कोश ही पुस्तके प्रसिध्द केली.

पदनाम कोश प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर अनुकूल व प्रतिकूल असे अभिप्राय व्यक्त करण्यात आले, टीकाही करण्यात आली. यासंबंधात व्यक्त करण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन व्हावे म्हणून, आणि शासन व्यवहाराच्या भाषेसंबंधीची शास्त्रीय व्यावहारिक भूमिका स्पष्ट करावी तसेच परिभाषा निर्मितीच्या प्रश्नासंबंधीचे शास्त्रसंमत विचार लोकांना कळावेत आणि राज भाषेसारख्या जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाबाबत एक जाणते लोकमत तयार व्हावे या विधायक दृष्टिकोनातून शासन व्यवहारात मराठी हे पुस्तक प्रसिद्ध करण्यात आले. पारिभाषिक संज्ञांच्या संबंधात टीका करणा-या व्यक्तींनी टीका करण्याआधी हे पुस्तक वाचून परिभाषा निर्मितीची समस्या, स्वरूप व प्रक्रिया समजावून घेतली तर त्यांच्या अनेक शंकांचे आपोआप निरसन होऊ शकेल.

शासनाच्या दैनंदिन कामकाजात टिप्पणीलेखन करताना वारंवार येणारे वाक्प्रयोग ‘’प्रशासनिक वाक्प्रयोग’’ या पुस्तकात दिले आहेत तर ‘’प्रशासनिक लेखन’’ या पुस्तकात काही प्रकरणे संपूर्णपणे मराठीतून कशी हाताळता येतात हे दर्शविले आहे. त्याचबरोबर पत्रलेखनासाठी प्रमाण नमुन्यांचा मराठी अनुवादही दिला आहे. ‘’वित्तीय शब्दावली’’ मुळे अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांच्या अनुवादात एकरूप वित्तीय संज्ञांचा वापर करण्यात बरीच मदत झाली. शासकीय कार्यालयातील अर्थसंल्पीय कामकाजाच्या दृष्टीने ‘’वित्तीय शब्दावली’’ या प्रकाशनाची उपयुक्तता थोडी वेगळ्या प्रकारची आहे. भारत सरकारने १ एप्रिल, १९९१ पासून लेख्यांचे नवीन लेखांकन वर्गीकरण अंमलात आणले. परिणामी अर्थसंकल्पीय शीर्षांमध्येही फेरफार झाले. भारत सरकारने अर्थसंकल्पीय शीर्षांची नवीन सूची तयार केली. भाषा संचालनालयाने या सूचीच्या मराठीकरणाचे काम तातडीने हाती घेऊन पूर्ण केले व ‘’वित्तीय शब्दावली’’ या प्रकाशनाच्या सुधारित आवृत्तीत त्यांचा समावेश करून सर्व शासकीय कार्यालयांना अर्थसंकल्पीय कामकाज मराठीतून करण्याच्या दृष्टीने या प्रकाशनांद्वारे उपयुक्त साहित्य उपलब्ध करून दिले.

वरील सर्व प्रकाशने ही मार्गदर्शक स्वरूपाची आहेत. त्यांच्या मदतीने मराठीतून जास्तीत जास्त कामकाज केले जावे अशी अपेक्षा आहे. सध्या मंत्रालयीन विभागाच्या संख्येत झालेली वाढ व रचनेत झालेले बदल लक्षात घेऊन, पदनाम कोशाची जुनी मांडणी बदलण्यात आली. तसेच त्यातील पदनामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ती विभागवार न देता वर्णानुक्रमानुसार तयार करून पदनाम कोशाची दुसरी सुधारित आवृत्ती मार्च १९९० मध्ये प्रसिध्द करण्यात आली. शासन व्यवहारात मराठीचा वापर वाढत्या प्रमाणात व सुलभतेने करता यावा म्हणून या संचालनालयाने, नेहमीच्या कामकाजात ज्या इंग्रजी शब्दांचा, पदनामांचा (महामंडळे तसेच शासन अंगीकृत व्यवसायांसह) वाक्प्रयोगांचा किंवा वाक्खंडांचा वारंवार वापर करण्यात येतो, त्यांचे संकलन व अनुवाद करून आणि त्यांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन ‘’कार्यदर्शिका’’ ही पुस्तिका तयार केली. या पुस्तिकेत सरकारने मान्य केलेले शुद्धलेखनाचे नियमही उदाहरण देऊन स्पष्ट केले आहेत. त्याचबरोबर शब्दयोजना, वाक्यरचना यात सामान्यतः आढळून येणारे दोष व इतर संभाव्य लेखनदोषही दर्शविले आहेत. शासकीय कर्मचा-यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी शुद्धलेखनाच्या बाबतीत योग्य मार्गदर्शन व्हावे या उद्देशाने भाषा संचालनालयाने डिसेंबर, १९८७ मध्ये ‘’शुद्धलेखन नियमावली’’ ही पुस्तिका प्रसिध्द केली. शासकीय कार्यालयांना या पुस्तिकेच्या ५०,००० प्रती विनामूल्य पुरविण्यात आल्या व ५०,००० प्रती प्रत्येकी एक रुपया एवढे नाममात्र मूल्य ठेवून अभ्यासक व आस्थेवाईकांसाठी विक्रीस ठेवण्यात आल्या. १९८७ मध्ये या नियमावलीचे पुनर्मुद्गण (२५,००० प्रती) करण्यात आले व तिची किंमत प्रत्येकी रु.३/- इतकी ठेवण्यात आली. या पुस्तिकेत मराठीतील लेखनविषयक नियम सोदाहरण स्पष्ट करून निर्दोष वाक्यरचना कशी करावी याचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. तसेच शासन व्यवहारात काही वेळा घाईगर्दीत सर्वसामान्यपणे अशुद्ध लिहिल्या जाणार्यार शब्दांची एक स्थूलसूची मार्गदर्शनार्थ शेवटी जोडली असून त्यात ते शब्द शुद्ध स्वरूपात लिहून दाखवले आहेत.

शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा तयार करणे

१९६४ मध्ये मराठी भाषेला राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. साहजिकच महाराष्ट्रातील शालेय तसेच विद्यापीठातील शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे व राज्यकारभाराची भाषा मराठी असावी हे सर्वमान्य झाले. परंतु यासाठी निश्चितार्थक व एकरूप मराठी परिभाषा उपलब्ध करून देणे अतिशय आवश्यक होते. अशी एकरूप परिभाषा राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या व मराठी विज्ञान परिषदेच्या सहाकार्याने उपलब्ध करून घ्यावी व ती शक्यतोवर सर्व भारतीय भाषांशी तसेच केंद्ग शासनाने तयार केलेल्या परिभाषेशी मिळतीजुळती असावी, अशी शासनाची भूमिका होती. पदवी परीक्षेपर्यंत शिकविले जाणारे शास्त्रीय व तांत्रिक विषय मातृभाषेतून ‘’मराठीतून’’ शिकविण्याचा उपक्रम नागपूर व पुणे या दोन विद्यापीठांनी यापूर्वी सुरू केला होता. त्यासाठी मराठीतून पुस्तकेही लिहिण्यात आली. मात्र या दोन्ही विद्यापीठांनी आपापली परिभाषा स्वतंत्रपणे तयार केल्यामुळे तिच्यात एकरूपता नव्हती. तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाला मराठी माध्यमातून पुस्तके लिहून घेण्यासाठी एकरूप शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा उपलब्ध करून देणे अगत्याचे होते. म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांना परिभाषा निर्मितीच्या या प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांच्या क्षेत्रात एकरूप सुसंघटित परिभाषा तयार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने परिभाषा निर्मितीचे काम ऑक्टोबर १९६७ पासून हाती घेतले. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची कोल्हापूर येथे एक बैठक घेऊन त्यांच्या संमतीने व भाषा सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली एकरूप परिभाषा निर्मितीचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले. शासनाने तयार केलेली ही परिभाषा आधारभूत मानून ग्रंथलेखकांनी मूळ मराठीतून लेखन करताना तिचा वापर करावा, त्यामुळे आपोआपाच त्यांची विचार प्रक्रियाही मराठीतच होईल. त्यातून नवनवे शब्द घडावेत व मराठी भाषा आणखी समृद्ध व्हावी, असा या परिभाषा निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश आहे.

ज्या विषयाची परिभाषा तयार करायची असेल त्या विषयातील तज्ञ व्यक्तींची एक उपसमिती स्थापन करण्यात येते. परिभाषा निर्मितीसाठी भाषा सल्लागार मंडळाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती या उपसमितीमधील सदस्यांना प्रथम करून दिल्यानंतर संबंधित विषयातील आधारभूत असे ग्रंथ निवडून त्यातील इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञांची यादी केली जाते व मग या इंग्रजी संज्ञांचे सर्व संभाव्य मराठी पर्याय शोधून त्यांचीही यादी उपसमितीसमोर विचारार्थ ठेवण्यात येते. उपसमितीच्या बैठकीत यापैकी प्रत्येक संज्ञेवर चर्चा होऊन सर्व संमतीने नेमका व निश्चितार्थक असा मराठी पर्याय निवडला जातो. अशा संज्ञेच्या निरनिराळ्या अर्थच्छटा देखील विचारात घेऊन त्याचेही पर्याय निश्चित केले जातात. इंग्रजी संज्ञेचा मराठीमधील पर्याय निश्चित करताना एकार्थता, स्पष्टार्थता, एकरूपता, सघनता, अल्पाक्षरता, सातत्य, संगती इत्यादी गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. नंतर या बैठकींची कार्यवृत्ते तयार करून मान्य झालेल्या पर्यायांची नोंद केली जाते. सरतेशेवटी बैठकी संपल्यानंतर या संज्ञांवर व्याकरण, लिंगनिर्देश, विषयनिर्देश संक्षेप इत्यादी संस्कार करण्यात येऊन त्यांची कोशस्वरूपात मांडणी करण्यात येते व तो मुद्गणासाठी पाठविला जातो. मुद्गण करताना मुद्गित शोधन, आवश्यक दुरूस्ती, इत्यादी प्रक्रिया केल्या जातात.

विद्यापीठीय स्तरावरील शिक्षणाचे माध्यमही मराठी व्हावे या उद्देशाने या संचालनालयाने भाषा सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांतील परिभाषा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. पदवी परीक्षेला असलेल्या प्रत्येक विषयासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली. या उपसमितीवर प्रत्येक विद्यापीठाचे त्या त्या विषयाचे दोन व मराठी विज्ञान परिषदेचा एक असे प्रतिनिधी नेमून परिभाषा निर्मितीचे काम सुरु झाले. आजतागायत विज्ञान, कला, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, वैद्यक, इत्यादी शास्त्रांशी संबंधित असे एकूण ३४ परिभाषा कोश प्रसिध्द झाले आहेत. त्यामध्ये विकृतिशास्त्र, न्यायवैद्यक व विषशास्त्र, भूगोल, वृत्तपत्रविद्या, जीवशास्त्र (सुधारित), औषधशास्त्र, भाषाविज्ञान व वाङ्‌मयविद्या, भौतिकशास्त्र, ग्रंथालयशास्त्र, गणितशास्त्र, रसायनशास्त्र व वाणिज्यशास्त्र या कोशांचा समावेश होतो. शासन व्यवहार कोश व वित्तीय शब्दावली या दोन शब्दावल्याही प्रकाशित झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत प्रकाशित होणा-या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील पाठ्यपुस्तकांमध्ये आणि विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, नागपूर यांच्यामार्फत प्रकाशित होणा-या विद्यापीठीय स्तरावरील संदर्भ ग्रंथांमध्ये या परिभाषेचा उपयोग करण्यात येतो. विविध विषयांच्या या परिभाषा कोशांना बरीच मागणी असल्याने त्यांचे पुनर्मुद्गणही करावे लागते. सध्या शासन व्यवहार कोश व प्रशासनिक लेखन या दोन पुस्तकांचे पुनर्मुद्गण सुरू आहे. अनेक वृत्तपत्रलेखक आपल्या लेखांमध्ये या परिभाषेचा वापर करीत असतात. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून ग्रामीण जनतेसाठी सादर करण्यात येणा-या कार्यक्रमांमधून देखील ही परिभाषा सफाईदारपणे वापरली जात असल्याचे आपण पाहतो. ग्रामीण स्तरावर ही परिभाषा लोकांनी बरीच आत्मसात केलेली आहे. महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठे शेतक-यापर्यंत आपले संशोधन पोचवण्यासाठी आपल्या विस्तार कार्यक्रमांमध्ये या परिभाषेचा वापर करीत असतात. शासनाच्या प्रशासकीय व्यवहारामध्ये पूर्णतः मराठीचा वापर केला जातो.

विधिविषयक अनुवाद व परिभाषा तयार करणे

राज्य अधिनियम व केंद्गीय अधिनियम यांच्या अनुवादाचे काम या संचालनालयाच्या स्थापनेपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी कायद्याची अशी एक विशिष्ट लेखनशैली या संचालनालयाने विकसित केली असून ‘’न्याय व्यवहार कोश’’ हा कोश त्या दृष्टीने प्रकाशित केला आहे. तसेच आतापर्यंत सुमारे २१२ राज्य अधिनियमांचा व १२६० राज्य नियमांचा अनुवाद करण्यात आला आहे.

न्यायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने विधिविषयक परिभाषा विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्या. चंद्गशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘’विधि अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती’’ ची स्थापना केली. केंद्ग शासनाने प्रसिध्द केलेल्या इंग्रजी-हिंदी विधी शब्दावलीच्या धर्तीवर मराठी विधी शब्दावली तयार करणे व विधिविषयक प्रारूप लेखनाचे काम मूळ मराठीत करणे, ही मुख्य उद्दिष्टे समितीपुढे होती. न्यायालयांचा व्यवहार मराठी भाषेतून व्हावा यासाठी महाराष्ट्र कोडच्या धर्तीवर ‘’महाराष्ट्र अधिनियम संग्रहा’’ चा मराठीमध्ये अनुवाद करण्याचे फार मोठे काम (अदमासे पृष्ठ संख्या ११,४८०) हाती घेतलेले होते. तसेच इंडियन लॉ रिपोर्टसच्या धर्तीवर महत्वाच्या न्यायालयीन निर्णयांचा मराठी अनुवाद करण्याचे कामही या कार्यालयात सुरू होते. आतापर्यंत सुमारे १७१ न्यायनिर्णयांचा अनुवाद करण्यात आला आहे. भारताच्या संविधानाची मराठीतील अद्ययावत अशी सहावी आवृत्ती काढण्यात आली असून न्यायालयीन कामकाज मराठीतून करणे सुकर होण्याच्या दृष्टीने नेहमी उपयोगी पडणारे व महत्वाचे अनेक केंद्गीय अधिनियम उदा. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, मर्यादा अधिनियम, पुरावा अधिनियम, संविदा अधिनियम व इतर अनेक केंद्गीय अधिनियम यांचा अनुवाद करण्यात आला आहे. या अनुवादास विधी मंत्रालय, राजभाषा खंड, नवी दिल्ली यांच्याकडून मान्यता मिळवून त्यास राष्ट्रपतींची संमती घेतल्यानंतर ते मराठी भाषेतील प्राधिकृत पाठ म्हणून प्रथम राजपत्रात व त्यानंतर पुस्तकरूपाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहेत. मराठी अनुवाद व मुद्गण या कामासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्ग शासनाकडून मिळते. आतापर्यंत १५१ केंद्गीय अधिनियमांचा अनुवाद झालेला आहे. शासनाकडून वेळोवेळी काढण्यात येणारे अध्यादेश, विधेयके, अधिनियम, नियम, विनियम, उपविधी व अधिसूचना यांचा मराठी व काही बाबतीत हिंदी अनुवाद या कार्यालयात केला जातो.

अर्थसंकल्पीय तसेच प्रशासनिक व नियम पुस्तिकांचा अनुवाद करणे

वित्त विभागामार्फत विधानमंडळास सादर केल्या जाणा-या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनुवाद करण्याचे प्रचंड काम या कार्यालयाकडून अनेक वर्षे केले जात आहे. प्रत्येक वर्षी विधानमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. या तीन अधिवेशनाकरिता सुमारे ८००० ते १०००० पृष्ठांचा मराठी अनुवाद अधिवेशन पूर्वकाळात अल्पमुदतीत प्राथम्याने करावा लागतो. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या, कार्यालयांच्या, महामंडळांच्या नियमपुस्तिका, विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय कार्यालयातून वापरले जाणारे सर्व प्रकारचे साधारण, विशेष व प्रमाण नमुने, शासन निर्णय, परिपत्रके, मंत्रिमंडळ टिप्पण्या, मा. राज्यपालांचे अभिभाषण, वित्तमंत्री यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, लोकआयुक्त अहवाल, लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे संच, महालेखापालांचे प्रत्येक वर्षाचे चार लेखापरीक्षा अहवाल, निवडणूक आयोगाचे काम इत्यादींचा मराठी अनुवाद या कार्यालयाकडून करण्यात येतो. सुमारे १९६ नियमपुस्तिकांचा मराठी अनुवाद करून या कार्यालयाने मंत्रालयीन विभागातील दैनंदिन व्यवहारांना गतिमान केले आहे.

मराठी भाषा प्रशिक्षण व परीक्षा आयोजित करणे

शासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याचे धोरण अंगीकारल्यानंतर साहजिकच शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक कर्मचा-यांचा प्रश्न उपस्थित झाला. या कर्मचा-यांना मराठी भाषा थोडीफार समजत असली तरी स्वतःचे विचार मराठीतून लिहून काढणे त्यांना अवघड होते. त्यांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने राज्यात ठिकठिकाणी मराठी भाषा शिकविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग उघडले होते. त्यांना मराठी भाषेचा सर्वांगाने परिचय करून देण्यासाठी ‘’राजभाषा परिचय’’ हे पुस्तक तयार केले गेले. शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक राजपत्रित अधिका-यांच्या व अराजपत्रित कर्मचा-यांच्या मराठी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोन वेळा घेण्यात येतात.

हिंदी भाषा परीक्षा आयोजित करणे

शासकीय सेवेत असणा-या सर्व राजपत्रित अधिका-यांच्या व अराजपत्रित कर्मचा-यांच्या हिंदी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोन वेळा विभागीय कार्यालयांच्या ठिकाणी घेण्यात येतात.

महाराष्ट्र राज्यातील केंद्ग शासनाच्या कार्यालयात त्रिभाषा सूत्राचा वापर करणे.

केंद्ग शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रातील केंद्ग शासनाच्या कार्यालयांमधून / प्राधिकरणांमधून जनतेच्या माहितीसाठी नामफलक व सूचनाफलक यावर हिंदी व इंग्रजी भाषेसह मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही, हे पाहण्याचे काम व वापर केला जात नसल्यास सदर कार्यालयाकडे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवल्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १७ मे, १९९१ च्या परिपत्रकान्वये घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात केंद्ग शासनाची जी कार्यालये / प्राधिकरणे आहेत त्यांमधून त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा आवश्यक तो वापर केला जातो किंवा कसे हे तात्काळ जाणून घेऊन शासनाकडे तसा अहवाल सादर करण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत. याबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी शासनाने भाषा संचालनालयावर सोपवली आहे.

मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण आणि परीक्षा आयोजित करणे

सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून कर्मचा-यांना मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध करून देणे, अमराठी भाषिक कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे, ही कामे भाषा संचालनालयाने पार पाडली. पण याहीपेक्षा महत्वाचे काम होते ते मराठी टंकलेखन यंत्रे उपलब्ध करून देण्याचे. अशा यंत्रांच्या अभावी मराठीच्या वापराला गती मिळणे दुरापास्तच होते. वेगवेगळ्या कंपन्यांची वेगवेगळे कळफलक असलेली अठरा प्रकारची टंकलेखनयंत्रे लोकांच्या वापरात होती. परंतु इंग्रजी टंकलेखन यंत्राप्रमाणेच मराठी टंकलेखन यंत्राचा कळफलक एकरूप असणे इष्ट होते. व्यावहारिकदृष्ट्याही तसे असणे सोयीचे होते. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी शासनाने मराठी लघुलेखन, टंकलेखन, एकमुद्गाक्षरमुद्गण, पंक्तिमुद्गण व दूरमुद्गण समिती स्थापन केली. या समितीवरील तज्ञ सदस्यांनी या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करून मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांना उपयुक्त ठरेल असा एकरूप कळफलक प्रसिध्द केला, असे करताना भाषेतील अक्षरांची वारंवारता व कळफलकावरील त्यांचे अनुरूप स्थान याचा समितीने अभ्यास केला. केंद्ग सरकारातही या प्रश्नाचा विचार होतच होता. महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त समितीने तयार केलेल्या एकरूप कळफलकाला थोडयाफार फेरफारासह केंद्ग सरकारने मान्यता दिली. त्या कळफलकानुसार टंकलेखनयंत्रे तयार होऊन अनेक शासकीय कार्यालयात ती वापरली जात आहेत. याच संदर्भात शासनाने ‘’देवनागरीचा एकरूप कळफलक’’ हे पुस्तक प्रसिद्ध करून त्यामागील आपली भूमिका स्पष्ट केली. टंकलेखकांच्या उपयोगासाठी ‘’मराठी टंकलेखन प्रवेशिका’’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. टंकलेखनाप्रमाणे मराठी लघुलेखनाचीही विशिष्ट पद्धती विकसित करण्यात आली. सध्या उपलब्ध असलेल्या मराठी लघुलेखकांची संख्या शासनाच्या भविष्य काळातील गरजेच्या दृष्टीने फारच कमी होती. तेव्हा प्रथम विद्यमान इंग्रजी लघुलेखकांनाच क्रमाक्रमाने मराठी लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. त्यासाठी मराठी टंकलेखन / लघुलेखन प्रशिक्षण व बक्षिस योजना अंमलात आणली. लघुलेखनाच्या निरनिराळ्या पद्धती अस्तित्वात होत्या. प्रशिक्षणार्थी ज्या पद्धतीने इंग्रजी लघुलेखन शिकले असतील तिच्याहून मराठी निदेशनाची पद्धती भिन्न असेल तर ती पद्धत आत्मसात करणे त्यांना अवघड जाते असे आढळून आले. ही अडचण दूर करण्यासाठी निरनिराळ्या लघुलेखन पद्धतींचा अभ्यास करून शासनोपयोगी अशा चांगल्या लघुलेखन प्रणालीची निवड करणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली. या समितीने सर्व पद्धतींचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अशा स्वतंत्र प्रणालीचे मराठी लघुलेखन नावाचे एक पुस्तक तयार केले. हे पुस्तक प्रसिद्ध केल्यानंतर शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना तसेच प्रशिक्षणार्थींना उपयुक्त ठरेल असे ‘’मराठी लघुलेखन मार्गदर्शिका’’ हेही पुस्तक भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केले. शासनमान्य वाणिज्य संस्थांमार्फत इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण योजनेला कर्मचा-यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे ७९०९ टंकलेखकांना व १७०९ लघुलेखकांना मराठी टंकलेखन व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

संगणकाने टंकलेखन – लघुलेखन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. आजच्या संगणकयुगात काळानुरूप जुनी टंकलेखन पद्धती बदलून संगणकाचा अधिकाधिक वापर करणे व कागदपत्रविरहित (पेपरलेस) शासन व्यवहाराकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. मा. श्रीमती लीना मेंहदळे, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या प्रेरणेने व मार्गदर्शनाखाली एप्रिल, २००९ पासून टंकलेखनाच्या परीक्षा टंकलेखन यंत्रावर न घेता संगणकावर घेण्यात येत आहेत.

अल्पसंख्यांक भाषांतील अनुवाद

महाराष्ट्र राज्यातील हिंदी, गुजराथी, उर्दू, तेलगू, कन्नड व सिंधी या भाषा बोलणा-या लोकांची संख्या बरीच आहे. महसुली विभागातील एकूण लोकसंख्येपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक लोक उपरोक्त भाषा बोलणारे असतील तर त्या भाषांना अल्पसंख्याकाची भाषा म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. या भाषांना संरक्षण मिळावे आणि अल्पसंख्य भाषिकांना शासनाचे महत्वाचे आदेश, अधिसूचना, नियम इत्यादी उपलब्ध करून देता यावेत यासाठी भाषा संचालनालयाच्या मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय कार्यालयात मराठी अनुवादाबरोबरच अल्पसंख्य भाषांतील अनुवादाची सोय करण्यात आली व त्यासाठी संबंधित भाषेतील तज्ञ अधिका-यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तथापि, उक्त अल्पसंख्याक भाषेतील अनुवादाबाबत क्वचितच मागणी आल्याने ती पदे रिक्त होतील तसतशी कमी करण्यात आली. सध्या भाषा संचालनालयाची विभागीय कार्यालये विभागीय पातळीवरील मराठीकरणाचे काम सांभाळतात. तसेच वर्षातून दोन वेळा आयोजित होणा-या अराजपत्रित कर्मचा-यांच्या मराठी भाषा निम्नस्तर व उच्चस्तर परीक्षा, हिंदी भाषा परीक्षा आणि मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांचे कामही पार पाडतात.

शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्यासंबंधीच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे, त्यादृष्टीने कार्यालयांची तपासणी व त्यांना मार्गदर्शन करणे

शासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर जास्तीत जास्त होण्याच्या दृष्टीने व तो तसा होतो आहे किंवा नाही हे प्रत्यक्ष पाहून कार्यालयांची तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास वेळोवळी सादर करण्याचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयांची मराठीकरणाच्या दृष्टीने तपशीलवार तपासणी करून तपासणीचा अहवाल त्या कार्यालयास व संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठवण्यात येतो. तपासणीच्यावेळी मराठीकरणाच्या संदर्भात आवश्यक ते मार्गदर्शन त्या त्या कार्यालयांना करण्यात येते. राजभाषा मराठीच्या अभिवृद्धीसाठी भाषा संचालनालय सतत प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने १९७९-८० हे राजभाषा वर्ष अतिशय उपकारक ठरले. राज्यातील महत्वाच्या ठिकाणी परिसंवाद, चर्चा व व्याख्याने आयोजित करून शासन व्यवहार, कायदा, न्यायदान व तंत्रविद्या या सर्व क्षेत्रात मराठीचा वापर कितपत करता येईल हे सांगण्याची उत्तम संधी मिळाली. दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे या प्रसिद्धी माध्यमांनीही मराठीच्या संवर्धनासंबंधीचा विचार लोकापर्यंत पोहचविण्याची मोलाची कामगिरी बजावली. या वर्षात नामवंत कायदेपंडितांनी, शास्त्रज्ञांनी व शिक्षणतज्ञांनी मराठीच्या विकासाच्या दिशा दर्शविणारे जे विचारप्रवर्तक लेख ‘’लोकराज्य’’ च्या राजभाषा विशेषांकात व इतरत्र लिहिले त्यांचे एक संकलन ‘’मंथन’’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आले. शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने पुढील महत्वाच्या उपाययोजना केल्या आहेत.

(१) इंग्रजी टंकलेखकांना व लघुलेखकांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मे १९९१ पासून हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे. (२) अमराठी भाषिक अधिका-यांसाठी व कर्मचा-यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा डिसेंबर १९८७ पासून सक्तीची करण्यात आली असून ती उत्तीर्ण करण्यासाठी ४ वर्षाचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. (३) शासकीय मुद्गणालयाकडून करण्यात येणारा इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा बंद करण्यात आला असून अपवादात्मक परिस्थितीतच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परवानगीने इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा करण्यात येतो. (४) वर्जित प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत संयुक्तिक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्याच्या संदर्भात जे अधिकारी किंवा कर्मचारी टाळाटाळ करतील त्यांच्या गोपनीय अभिलेखात आवश्यक ती नोंद घेण्यात यावी, अशा सूचना सर्व कार्यालयप्रमुख व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वारंवार समज देऊनही जे अधिकारी किंवा कर्मचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, अशा सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यकारभारात राजभाषा मराठीचा किती प्रमाणात वापर करण्यात येतो याची पाहणी करण्यासाठी दिनांक २१ जानेवारी, १९९२ ते २५ जानेवारी १९९२ या कालावधीत डॉ.(श्रीमती) पी. यशोदा रेड्डी, अध्यक्षा, आंध्रप्रदेश राजभाषा आयोग यांनी भेट दिली असता त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारातील मराठी भाषा वापराबाबत प्रशंसोद्‌गार काढले. भारतीय भाषा संस्थान, म्हैसूर या संस्थेचे दोन अधिकारी डॉ.(श्रीमती) राजश्री आणि श्री. जयरामन यांनीही महाराष्ट्र राज्यास दिनांक ३ नोव्हेंबर, १९९२ ते १३ नोव्हेंबर, १९९२ या कालावधीत भेट दिली होती व या भेटीत मुंबईतील काही कार्यालयांची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात मराठीच्या वापरातील प्रगतीसंबंधी प्रशंसोद्‌गार काढले होते. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. के. विजय कुमार यांनी या कार्यालयास भेट देऊन वैज्ञानिक व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीवर भाषा उपसंचालक यांच्याशी चर्चा केली. तसेच श्री. मेनिनो पेरेस, संचालक, राजभाशा संचालनालय, गोवा सरकार व डॉ. तानाजी हळर्णकर, उपाध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादेमी यांनी दिनांक ५ व ६ डिसेंबर, २००८ रोजी भाषा संचालनालयास भेट दिली. विविध परिभाषा कोश पाहून ते प्रभावित झाले व गोव्यामध्ये मराठीचे काम करण्यासाठी या परिभाषा कोशांचा अत्यंत उपयोग होईल असे उद्‌गार त्यांनी काढले.

राजभाषा ही जनतेची भाषा असते. लोकशाहीच्या विकासासाठी लोकभाषेचा अवलंब करणे ही आजची गरज आहे. भाषा संचालनालय राजभाषा मराठीच्या विकासाचे कार्य अविरतपणे करीत आहे.

– भाषा संचालक